"मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी विशेष जबाबदाऱ्या"
Significant Social Media Intermediary (SSMI) विशेष आवश्यकता, OTT प्लॅटफॉर्म नियमन, डिजिटल न्यूज मीडिया, आणि स्व-नियमन संस्था.
व्याख्या: भारतात ५० लाख (5 million) किंवा अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेला सोशल मीडिया मध्यस्थ
MeitY अधिसूचना: 25 फेब्रुवारी 2021 — IT नियम 2021 लागू
उदाहरणे:
• Facebook/Meta — भारतात 400+ दशलक्ष वापरकर्ते
• WhatsApp — 500+ दशलक्ष वापरकर्ते
• Instagram — 200+ दशलक्ष वापरकर्ते
• Twitter/X — 25+ दशलक्ष वापरकर्ते
• YouTube — 450+ दशलक्ष वापरकर्ते
• Koo, ShareChat — भारतीय प्लॅटफॉर्म
| अधिकारी | जबाबदारी | आवश्यकता |
|---|---|---|
| Chief Compliance Officer (CCO) | IT नियम अनुपालन सुनिश्चित करणे | भारतातील निवासी |
| Nodal Contact Person | कायद्याची अंमलबजावणी एजन्सींशी समन्वय | 24x7 उपलब्ध |
| Resident Grievance Officer | तक्रार निवारण | भारतातील निवासी |
१. पहिल्या निर्मात्याची ओळख (Traceability):
• न्यायालय आदेशावर "पहिला निर्माता" ओळखणे आवश्यक
• WhatsApp आव्हान — End-to-End Encryption
२. मासिक अनुपालन अहवाल:
• तक्रार संख्या, प्रकार, कारवाई
• सरकार आदेश अनुपालन
• वेबसाइटवर प्रकाशित करणे
३. स्वयंचलित सामग्री शोध:
• CSAM, बलात्कार/बाल शोषण सामग्री स्वयंचलितपणे शोधणे
• 24 तासांत हटवणे
४. Grievance Appellate Committee:
• Grievance Officer निर्णयाविरुद्ध अपील
• सरकार-नियुक्त समिती
व्याख्या: ऑनलाइन क्युरेटेड सामग्री प्रकाशक — Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5
आचारसंहिता:
• वयोमानानुसार वर्गीकरण (Age Classification): U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, A
• पालक नियंत्रण (Parental Control) यंत्रणा
• सामग्री वर्णनकर्ते (Content Descriptors)
तक्रार निवारण:
• स्तर १: प्रकाशकाचा Grievance Officer
• स्तर २: स्व-नियमन संस्था (Self-Regulatory Body)
• स्तर ३: अंतर-विभागीय समिती (Inter-Departmental Committee)
व्याख्या: डिजिटल न्यूज पोर्टल्स — The Wire, Scroll, NewsLaundry, OpIndia
आचारसंहिता:
• Press Council of India नियम लागू
• Cable Television Networks (Regulation) Act मार्गदर्शक तत्त्वे
नोंदणी:
• माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी
• फॉरमॅट प्रकाशित (MIB Portal)
तक्रार निवारण:
• स्तर १: प्रकाशकाचा Grievance Officer
• स्तर २: स्व-नियमन संस्था
• स्तर ३: अंतर-विभागीय समिती
OTT साठी:
• Internet and Mobile Association of India (IAMAI)
• Digital Publishers Content Grievances Council (DPCGC)
Digital News साठी:
• Press Council of India मार्गदर्शन
• Editors Guild of India
कार्य:
• आचारसंहिता तयार करणे आणि अद्ययावत करणे
• तक्रारींवर निर्णय (स्तर २)
• सदस्यांना मार्गदर्शन
MIB मान्यता: स्व-नियमन संस्थांना MIB मान्यता आवश्यक
१. सरकारी नियंत्रण: स्व-नियमन = सरकार नियंत्रण? पारदर्शकता चिंता
२. OTT सामग्री स्वातंत्र्य: वयोमानानुसार वर्गीकरण = सेन्सॉरशिप?
३. Digital News नोंदणी: प्रेस स्वातंत्र्य धोक्यात?
४. न्यायालय आव्हाने:
• Foundation for Independent Journalism v. India — दिल्ली HC
• Live Law v. India — केरळ HC
| प्लॅटफॉर्म | CCO | Nodal | GRO | मासिक अहवाल |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Twitter/X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
टीप: Traceability (पहिला निर्माता ओळख) आवश्यकता अजूनही वादग्रस्त — WhatsApp ने आव्हान दिले