"ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ऐतिहासिक संरक्षण"
Shreya Singhal विरुद्ध भारत संघ (2015) — कलम 66A रद्द, कलम 69A टिकवणे, "वास्तविक ज्ञान" मानक, आणि भारतीय सायबर कायद्यावर परिणाम.
"जो कोणी संगणक संसाधन किंवा संप्रेषण उपकरणाद्वारे—
(अ) कोणतीही माहिती पाठवतो जी अत्यंत आक्षेपार्ह किंवा धमकावणारी आहे;
(ब) कोणतीही माहिती जी खोटी आहे असे त्याला माहीत असूनही... त्रास, गैरसोय, धोका, अडथळा, अपमान, दुखापत... पाठवतो;
(क) कोणताही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा संदेश... त्रास देण्याच्या उद्देशाने..."
शिक्षा: ३ वर्षे कारावास + दंड
१. अस्पष्टता (Vagueness):
"अत्यंत आक्षेपार्ह", "त्रास", "गैरसोय" — हे शब्द अत्यंत अस्पष्ट आणि व्यक्तिनिष्ठ. काय आक्षेपार्ह आहे हे निश्चित करणे अशक्य.
२. Chilling Effect:
अस्पष्ट तरतुदीमुळे लोक कायदेशीर भाषण करण्यासही घाबरतात. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर "chilling effect".
३. अनुच्छेद 19(2) पलीकडे:
कलम 66A मधील कारणे अनुच्छेद 19(2) च्या "वाजवी निर्बंध" मध्ये बसत नाहीत. "त्रास" किंवा "गैरसोय" हे 19(2) मधील कोणत्याही कारणाशी जुळत नाहीत.
४. आवश्यकता आणि आनुपातिकता:
इतर कायदे (IPC 499/500 बदनामी, 153A जातीय तणाव) आधीच अस्तित्वात. कलम 66A ची गरज नाही.
१. अनुच्छेद 19(2) शी जुळणारे कारणे:
सार्वभौमता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था — सर्व 19(2) मध्ये आहेत.
२. प्रक्रियात्मक संरक्षणे:
IT (Blocking) Rules 2009 — Review Committee, सुनावणीची संधी, लिखित कारणे.
३. लक्ष्यित अवरोध:
विशिष्ट URL/सामग्री अवरोधित, संपूर्ण प्लॅटफॉर्म नाही (सहसा).
४. गोपनीयता तरतूद वैध:
परंतु प्राकृतिक न्यायाचे पालन अनिवार्य.
| स्रोत | वास्तविक ज्ञान? | मध्यस्थ कर्तव्य |
|---|---|---|
| न्यायालय आदेश | होय | तात्काळ हटवणे/अवरोध |
| सरकारी नोटीस (69A) | होय | तात्काळ अवरोध |
| खाजगी तक्रार | नाही | IT नियम 2021 नुसार प्रक्रिया |
| पोलीस विनंती | अस्पष्ट | कायदेशीर आधार तपासणे |
| मीडिया अहवाल | नाही | स्वतःचा निर्णय |
समस्या: Shreya Singhal (2015) नंतरही कलम 66A अंतर्गत FIR आणि अटक सुरू राहिल्या!
PUCL अहवाल (2021): 2015-2021 दरम्यान 1,000+ प्रकरणे कलम 66A अंतर्गत नोंदवली गेली.
कारणे:
• पोलिसांची अज्ञानता — निर्णयाची माहिती नाही
• CrPC/IT कायदा अद्ययावत नाही
• तक्रारदारांची माहिती — 66A उद्धृत करणे
SC आदेश (2022): सर्व राज्यांना कलम 66A रद्द झाल्याची माहिती देण्याचे निर्देश; चुकीच्या FIR रद्द करण्याचे आदेश.
१. ऑनलाइन अभिव्यक्ती संरक्षण: सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांसाठी अटक कमी
२. मध्यस्थांसाठी स्पष्टता: "वास्तविक ज्ञान" मानक निश्चित
३. कलम 69A प्रक्रिया मजबूत: प्राकृतिक न्याय अनिवार्य
४. IT नियम 2021 साठी मार्गदर्शन: Due Diligence + Safe Harbour संतुलन
५. पुढील निर्णयांसाठी आधार: Puttaswamy, Anuradha Bhasin