11.6.1 Payment Aggregators (PA) Guidelines
RBI ने 17 मार्च 2020 को Payment Aggregators और Payment Gateways के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये फिनटेक कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकताएं हैं।
Payment Aggregator (PA) की परिभाषा
वह Entity जो व्यापारियों को भुगतान सेवाएं प्रदान करती है और ग्राहकों से भुगतान एकत्र करती है।
मुख्य अनुपालन आवश्यकताएं
- RBI Authorization: PA के लिए RBI से लाइसेंस अनिवार्य
- Net Worth: ₹15 करोड़ (March 2021), ₹25 करोड़ (March 2023)
- Nodal Account: Scheduled Commercial Bank में
- Settlement: T+1 दिन में Merchant को भुगतान
- Data Localization: भारत में Data Storage
PA vs PG
Payment Aggregator: Funds Handle करता है - RBI License आवश्यक
Payment Gateway: केवल Technology Provider - License नहीं
11.6.2 Digital Lending Guidelines
RBI Digital Lending Guidelines (Aug 2022)
अवैध Lending Apps और Predatory Lending को रोकने के लिए RBI ने सख्त नियम जारी किए।
मुख्य प्रावधान
- Disclosure: Lender का नाम, Fees, Interest Rate पहले बताना
- Direct Disbursement: Loan सीधे Borrower के Account में
- No Third Party Access: LSP को Fund Access नहीं
- Cooling Off Period: बिना Penalty Loan Return का विकल्प
- Data Privacy: Need-based Data Collection Only
Illegal Lending Apps पर कार्रवाई
- RBI, ED, और Police द्वारा Joint Action
- IT Act धारा 66, 66D, 67 के तहत FIR
- PMLA यदि ₹1 करोड़+
- Google/Apple से App Remove कराना
11.6.3 NBFC Regulations
Fintech में NBFC
अधिकांश Digital Lending Platforms NBFC License के माध्यम से काम करते हैं।
| NBFC Type | Description | License |
|---|---|---|
| NBFC-ICC | Investment and Credit Company | RBI |
| NBFC-P2P | Peer to Peer Lending Platform | RBI |
| NBFC-AA | Account Aggregator | RBI |
| NBFC-MFI | Micro Finance Institution | RBI |
NBFC Compliance
- Minimum NOF: ₹2 करोड़ (₹10 करोड़ for new)
- Capital Adequacy: 15%
- Fair Practice Code: अनिवार्य
- KYC/AML: Full Compliance
11.6.4 Cryptocurrency Position
भारत में Crypto की स्थिति
- Legal Status: न Legal, न Illegal - Regulatory Grey Area
- RBI Ban (2018): Supreme Court ने 2020 में रद्द किया
- Taxation (2022): 30% Tax + 1% TDS
- No Regulation: कोई Specific Law नहीं
Crypto Fraud और कानूनी प्रावधान
- IT Act 66: Computer Related Offence
- BNS 318: Cheating
- PMLA: Money Laundering यदि Threshold पार
- FEMA: यदि Foreign Exchange Violation
सावधानी
Crypto Fraud में पीड़ित को FIR मिलना कठिन है क्योंकि:
- पुलिस की Technical Understanding कम
- Cross-border Transactions
- Anonymity of Blockchain
11.6.5 RBI Regulatory Sandbox
Regulatory Sandbox क्या है?
RBI का Innovation Hub जहां Fintech Companies अपने नए Products को Controlled Environment में Test कर सकती हैं।
Sandbox Cohorts
- Cohort 1: Retail Payments
- Cohort 2: Cross-Border Payments
- Cohort 3: MSME Lending
- Cohort 4: Prevention of Financial Frauds
Sandbox में Entry
- Indian Company/Registered Entity
- Minimum Net Worth Requirements
- Innovative Product/Service
- Consumer Protection Focus
मुख्य बिंदु (Key Takeaways)
- PA License: Funds Handle करने वालों के लिए RBI License अनिवार्य
- Digital Lending: Direct Disbursement, Disclosure, Data Privacy
- NBFC: ₹10 करोड़ NOF for New License
- Crypto: 30% Tax, No Specific Regulation, Fraud में IT Act/BNS
- Sandbox: Innovation Testing in Controlled Environment