8.3.1 IT Rules 2021 का परिचय
IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 ने 2011 के नियमों को प्रतिस्थापित किया और मध्यस्थों के लिए व्यापक Due Diligence ढांचा स्थापित किया।
Rules 2021 की संरचना
| भाग | विषय |
|---|---|
| Part I | प्रारंभिक - परिभाषाएं |
| Part II | Due Diligence - सभी मध्यस्थ |
| Part II (Additional) | SSMI के लिए अतिरिक्त दायित्व |
| Part III | Digital Media - OTT और News |
SSMI क्या है? (Significant Social Media Intermediary)
- परिभाषा: 50 लाख या अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता वाला Social Media Platform
- उदाहरण: Facebook, Twitter/X, Instagram, WhatsApp, YouTube
- अतिरिक्त दायित्व: Chief Compliance Officer, Nodal Contact Person, Resident Grievance Officer नियुक्त करना
SSMI को भारत में निवासी अधिकारी नियुक्त करने होते हैं। यह विदेशी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
8.3.2 Due Diligence आवश्यकताएं
सभी मध्यस्थों के लिए (Rule 3)
- नियम और शर्तें: स्पष्ट Terms of Service प्रकाशित करना
- प्रतिबंधित सामग्री: Rule 3(1)(b) में 11 प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री
- शिकायत निवारण: 24 घंटे में स्वीकृति, 15 दिन में निपटान
- सहयोग: कानूनी आदेशों पर 72 घंटे में जानकारी प्रदान
SSMI के लिए अतिरिक्त दायित्व (Rule 4)
नियुक्तियां
- Chief Compliance Officer
- Nodal Contact Person (24x7)
- Resident Grievance Officer
तकनीकी दायित्व
- First Originator Traceability
- Automated Content Filtering
- Monthly Compliance Report
8.3.3 Traceability (First Originator)
Rule 4(2) के तहत SSMI को न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी संदेश के First Originator की पहचान करनी होगी।
Traceability की शर्तें
- न्यायालय आदेश: केवल न्यायालय या धारा 69 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा
- गंभीर अपराध: 5 वर्ष या अधिक की सज़ा वाले अपराध, या राष्ट्रीय सुरक्षा
- अन्य उपाय असफल: अन्य तरीकों से पहचान संभव न हो
WhatsApp ने इस प्रावधान को चुनौती दी है, कहते हुए कि यह End-to-End Encryption को तोड़ने की मांग करता है। मामला विचाराधीन है।
8.3.4 2022-2023 के संशोधन
प्रमुख संशोधन
- GAC स्थापना: Grievance Appellate Committee की स्थापना
- Fact-Checking Unit: केंद्र सरकार की Fact-Checking Unit (विवादास्पद)
- CSAM: Child Sexual Abuse Material की सक्रिय पहचान और रिपोर्टिंग
- Online Gaming: Online Gaming के लिए Self-Regulatory Bodies
Bombay High Court ने Fact-Checking Unit प्रावधान पर स्थगन दिया है। मामला विचाराधीन है।
8.3.5 2025 के संशोधन - Deepfake विनियमन
2025 के संशोधन ने AI-Generated Content और Deepfakes के लिए नए नियम जोड़े।
Deepfake संबंधी प्रावधान
- Labeling अनिवार्य: AI-Generated/Synthetic Content को स्पष्ट रूप से लेबल करना
- Metadata: AI-Generated Content में Metadata रखना
- Removal: Deepfake शिकायत पर 36 घंटे में हटाना
- Designated Officer: Joint Secretary स्तर का होना अनिवार्य
| प्रावधान | 2021 | 2025 संशोधन |
|---|---|---|
| Deepfake | कोई विशेष प्रावधान नहीं | विशेष labeling और removal नियम |
| AI Content | कोई विशेष प्रावधान नहीं | Synthetic Content labeling अनिवार्य |
| Removal Timeline | 15 दिन सामान्य | Deepfake के लिए 36 घंटे |
8.3.6 अनुपालन और दंड
अनुपालन रिपोर्ट
- मासिक रिपोर्ट: SSMI को मासिक Compliance Report प्रकाशित करनी होगी
- सामग्री: प्राप्त शिकायतें, कार्रवाई, समयसीमा
- प्रकाशन: वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से
Safe Harbour हानि
यदि Due Diligence का पालन नहीं किया जाता, तो मध्यस्थ धारा 79 की Safe Harbour छूट खो देता है और तृतीय पक्ष सामग्री के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
मुख्य बिंदु (Key Takeaways)
- SSMI: 50 लाख+ उपयोगकर्ता वाले Social Media Platform
- Due Diligence: Rule 3 सभी के लिए, Rule 4 SSMI के लिए अतिरिक्त
- Traceability: First Originator पहचान - विवादास्पद
- GAC: 2023 में Grievance Appellate Committee स्थापित
- Deepfake: 2025 में AI/Synthetic Content labeling अनिवार्य
- अनुपालन: मासिक रिपोर्ट, अन्यथा Safe Harbour हानि